ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ FIR ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ
Punjab-Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਜਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, 8-10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੜਾਹ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 8-10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ 21, 25 ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
