ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ) ਸੁਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ" ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੁਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡੀਐਸਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸੁਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 6 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਈਟੀਓ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 9 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 24 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ । 27 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਆਮ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮਾਂ, 1994 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
