ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਯੂ.ਟੀ. ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲ ਤੁਰ ਪਏ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9:55 ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਢਿੱਲ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਪੁਲਿਸ) ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਾਹਨ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਕੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ਉਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
