ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਪਣੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
