ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆਰੋਪ
Punjab-Haryana High Court :ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮੈਡੀਕੋਜ਼ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜਦੋਂ MCI ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। MCI ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
