Punjab and Haryana HC: NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ,ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2107 ਮਾਮਲੇ, 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ
Punjab and Haryana High Court News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਬਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2107 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਿਨਾਂ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਝੂਠੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 148 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 14,906 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 23,647 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ " ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸਤਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠੀ ਜ਼ਬਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(For more news apart from Punjab and Haryana High Court orders honest implementation anti-drug campaign News News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
