ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

By : RANJEET

Published : Jan 29, 2025, 7:33 pm IST
Updated : Jan 29, 2025, 7:33 pm IST
SHARE ARTICLE
high-court-strict-on-delay-in-police-witnesses
high-court-strict-on-delay-in-police-witnesses

ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੀਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਦਮ ਉੱਠਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਤੈਅ ਤਰੀਖਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ।

ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਾਸਕੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 2021 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਜ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

Location: India, Punjab

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

Punjab Latest Top News Today | ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਖ਼ਾਸ | Spokesman TV | LIVE | Date 03/08/2025

03 Aug 2025 1:23 PM

ਸ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ

03 Aug 2025 1:18 PM

Ranjit Singh Gill Home Live Raid :ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ.. Vigilance raid Gillco

02 Aug 2025 3:20 PM

Pardhan Mantri Bajeke News : ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ | Amritpal Singh

02 Aug 2025 3:21 PM

'ਤੇਰੀ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀ ਪਾੜਾਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੀ ਧਮਕੀ'

01 Aug 2025 6:37 PM
Advertisement