Punjab and Haryana High Court : ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਡੀਸੀਪੀ (ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ) ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਸਜੀ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਰਖਾਸਤਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
(For more news apart from High Court asks Center and State Governments to quickly resolve paddy storage dispute News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
