ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ 6 ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ...

Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਵਾਰ ਭਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

"ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ 6 ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ..."

1. NCERT ਅਤੇ CBSE ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

2. ਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਰਦੀ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

3. ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਹਰ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

4. ਆਪਣੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
5. ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਗ ਦਾ ਭਾਰ 1.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੈਗ ਲੱਦਦੇ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬੈਗ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਦੇ ਖਿਚਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

6. ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।