9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਝਾੜਝੰਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਵੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਐਲ.) ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਐਚ.ਵੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੇ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ, ਜੇ ਇਸ ’ਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੌਂ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੇਂਦਾ ਦੇਵੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਹ 24 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1,89,293 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ, ਜੋ ਨਿਗਮ ’ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 56,058 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਜਰੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਐਮ.ਡੀ. ਵਲੋਂ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।’’
