200 ਤੋਂ ਵੱਧ PSO (ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਬੁਲਾਏ ਵਾਪਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 72 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐਸਓ (ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਸਲ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਫਿਰੌਤੀ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਪਰ ਲੋਕ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ "ਕਾਲ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ" ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ "ਟ੍ਰੈਕਡਾਊਨ" ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,750 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, 3,500 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
