ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 31 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਗਰੁੱਪ ਡੀ’ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.) ’ਚ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।’’

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਂਝੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।’’ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਣ‘‘ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ।