ਜਯੋਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ: ਅਦਾਲਤ

ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਿਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ "ਟ੍ਰੈਵਲ ਵਿਦ ਜੋ" ਨਾਮਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ 34 ਸਾਲਾ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ

ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਐਸ.ਐਮ.ਏ.ਸੀ. (ਮਲਟੀ-ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ) ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।"

'ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"