ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 ਜਨਵਰੀ : ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬਿਲ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮੁਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ 'ਸਕਿਉਰਿੰਗ ਅਮੇਰੀਕਾਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਐਕਟ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 10.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2.60 ਲੱਖ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਬਿਲ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਤੋਂ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)