ਲੰਡਨ: ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਹੇਅਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂ. ਕੇ. 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਬਾਰੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਹਨ।
ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਿੱਲ 'ਚ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਸੈਲਫ-ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਾਹਨ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਕਤ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ 1.2 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
