ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2018 ਤੋਂ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2015 ‘ਚ ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। 

ਇਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦੋ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖੋ’ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 58 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਛੰਟਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।