ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 14 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ - ‘ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡਿਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਈਸਟ ਕੋਸਟ’ (SCCEC) ਅਤੇ ‘ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ (APGC) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ SCCEC ਅਤੇ AGPC ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਰੁਪ ‘ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (SFJ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਇਜਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SCCEC ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
SCCEC ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਡਿਨੇਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ) ਸਮੇਤ 40 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ - ਆਰਡਿਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਅਮੇਰਿਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 116 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਉੱਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ - ਆਰਡਿਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਅਮੇਰਿਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲ 116 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 96 ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਇਸਨੂੰ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰਵੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਕੇਵਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਫਸਰ, ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 14 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੜਣ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਈਆਂ ਅਤੇ 14 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਵੀ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
