ਲਾਹੌਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜੀਜ਼ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੁੰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹੁੰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ’।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹੁੰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਹਿਦ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
