ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅਕਸਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ’ਚ ਨਖ਼ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ।
ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
