ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
Delhi High Court
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ' ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ "ਨਾਕਾਫ਼ੀ" ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Arvind Kejriwal's house
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ...ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ (ਕਥਿਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
Delhi police
ਪਟੀਸ਼ਨ “ਸਹੀ ਨਹੀਂ” ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ "ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ" ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
Delhi High Court
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਭੰਨਤੋੜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ "ਗੁਪਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ" ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ''30 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ (ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੋੜਿਆ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੂਮ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪੇਂਟ ਸੁੱਟਿਆ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ”।
