ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
TDS to ATM Withdrawal Rule: ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕੱੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਏਟੀਐਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਬੈਂਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਾਜੇਟਿਵ ਪੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਚੈੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੇਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ, ਤਾਰੀਕ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਸਕਣ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਲਪੀਜੀ, ਸੀਐਨਜੀ ਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ, ਸੀਐਨਜੀ ਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਜਾਂ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫਤ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰਾਲ ਫੀਸ ਨੂੰ 21 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਰੁਪਏ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਆਦਿ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰਾਲ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟੀਡੀਐਸ (ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ) ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਲਈ ਟੀਡੀਐਸ ਲਿਮਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਡੀਐਸ ਲਿਮਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਮਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਡੀਐਸ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਟ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਿਊਚਲ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਇਨਕਮ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਲਿਮਟ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਪੀਸੀਆਈ) ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
