Court News: 'ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ', ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ VC ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
Published : May 1, 2024, 1:25 pm IST
Updated : May 1, 2024, 1:25 pm IST
SHARE ARTICLE
Delhi High Court rejects PIL for jailed politicians to campaign for elections
Delhi High Court rejects PIL for jailed politicians to campaign for elections

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

Court News: ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

 ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। '

 ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।   

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਕੀ ਹੈ।

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਪੁਲਿਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ‘ਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

26 Feb 2026 1:38 PM

2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ, 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ...

26 Feb 2026 1:37 PM

'ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ 'ਚ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ'

26 Feb 2026 1:36 PM

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM
Advertisement