ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਘਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਾਟਕਰ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਇਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਘਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਾਟਕਰ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਟਕਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਟਕਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਾਟਕਰ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ’ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੱਥ... ਨੁਕਸਾਨ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ (ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ) ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਆਮ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੀ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਟਕਰ ਦਾ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਇਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਨਘੜਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਬਹਿਸ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਟਕਰ ਅਤੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ 2000 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਟਕਰ ਨੇ ਸਕਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ (ਐਨ.ਬੀ.ਏ.) ਵਿਰੁਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਪਾਟਕਰ ਵਿਰੁਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਕਫ਼ੌਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
