ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗੱਸਤ 2023 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 47923.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 45372.39 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮੋੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ 0.71 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ 8920.70 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ 7974.07 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 5954.15 ਕਰੋੜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 7792.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 7235.29 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ 10948.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ।
