ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 500 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਟੀ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਵੈਧ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਨੇ ਇੱਕ PDF ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 'RBI Says - Know Your Banknotes' ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਨਾਮ ਨਕਲੀ ਰੁਪਏ ਦੇ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਨੋਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। HTE ਨੋਟ ਦਾ ਬੇਸ ਕਲਰ ਸਟੋਨ ਗ੍ਰੇ ਹੈ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਹਨ।
