ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮੋਲ ਵਿਠਲ ਵਾਹਿਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Article 21 is the soul of the Constitution, freedom of citizens is supreme: Supreme Court, stay tuned to Rozana Spokesman)
