ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਜੁਰਮ ਬਾਬਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨੂੰ ਮਈ, 2022 ’ਚ ਜਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 1973 (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 196(3) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 154 ’ਚ ਨਿਯਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।’’
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰਖਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
