ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਹੁਕਮ ਹਦੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
