ਕਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਉਹ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ... ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਭਰੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?’’
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਗਵਈ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।’’ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਅਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ‘ਪਾਸ ਹੋਣ’ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।
