ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Supreme Court
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Pollution
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧੂੜ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Delhi Air Pollution
ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧੂੜ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
