‘‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੀ
Manish Tewari: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਰਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤਕ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ- ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਰਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੂਗੋਲਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਨੌਤੀ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।’’
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਧਾਰਮਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਂਚੇ’ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
(For more news apart from Manish Tewari , stay tuned to Rozana Spokesman)
