ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 154 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇਧਨ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 154 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੁਫਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Finance Ministry
ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਹੈਵੇਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਲਗਾ ਹੈ । ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਲਾਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਖੁਫਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਤੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ
Enforcement Directorate
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਮਲਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਚੋਰੀ ਜਿਹੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ । ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 154 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
Demonetisation
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇਧਨ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਬੀਆਈਐਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਕਾਲੇਧਨ ਵਿੱਚ 34 . 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
Swiss bank
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਹੈਵੇਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਵ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 6900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
MCA
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 .38 ਹਜ਼ਾਰ ਮਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ।ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
