ਕਿਹਾ- ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 33(7) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਜੀਠਾ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ 

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ, ਕਿਹਾ- ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ  

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਵੋਗੇ... ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੇ.ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾਂਤ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।