ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿਤੀ ਚੇਤਵਾਨੀ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
Supreme Court Strict against violating the arrest guidelines: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੁਲਿਸ ਅਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।’
ਜਸਟਿਸ ਹਸਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ/ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜੱਜਾਂ) ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਜੇ ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ’ਚ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ) ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਜੇ ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ), ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(For more news apart from Supreme court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
