ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਯੋਤਿਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਕੁੜੀ ‘ਮੰਗਲੀਕ’ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ‘ਮੰਗਲੀ’ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ‘ਮੰਗਲੀਕ’ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੜੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਮੰਗਲੀਕ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਰੋਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ।
