ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਥਾਪਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ’ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਟਕਵੇਂ ਫਤਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫਤਵਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਜੀ.ਐਮ. ਅਕਬਰ ਅਲੀ, ਅਰੁਣਾ ਜਗਦੀਸਨ, ਡੀ. ਹਰੀਪਰੰਥਮਨ, ਪੀ.ਆਰ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਸੀ.ਟੀ. ਸੇਲਵਮ, ਐਸ. ਵਿਮਲਾ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫਤਵਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੁਚਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਚਰਣ ਸਮੂਹ (ਸੀ.ਸੀ.ਜੀ.) ਦੇ 25 ਮਈ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ: ‘‘ਲਟਕਵੇਂ ਫਤਵੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।’’
