ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
Punjab University
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਧੱਕੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹਨ: ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ "ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮਾਇਤ ਕਮੇਟੀ" ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (SFS) ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਦਲ ਖਾਲਸਾ) ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
