ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਉਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਾਲੀਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਰੀਟਾ ਮਨਚੰਦਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ‘ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਈ ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ‘‘ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਾਲੀਨ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
