ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
Published : Feb 4, 2024, 8:55 pm IST
Updated : Feb 4, 2024, 8:55 pm IST
SHARE ARTICLE
Amit Shah
Amit Shah

ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਈ.ਏ.) - ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਟਾਰਨੀ ਐਂਡ ਸਾਲਿਸਿਟਰਜ਼ ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਸੀ.ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਣਜ, ਸੰਚਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਣਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।’’

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤਕ, ਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦ ਤਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ- ਪਹੁੰਚ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ਤਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ।’’

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਚ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲੁਤਫ਼,

22 Feb 2026 1:37 PM

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ! ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕ.

21 Feb 2026 3:02 PM

"ਬਾਦਲ ਖਾ ਗਿਆ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ SGPC ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ"

21 Feb 2026 3:00 PM

'ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ'

20 Feb 2026 1:32 PM
Advertisement