ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Rajya Sabha approves Waqf Amendment Bill 2025: ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 128 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 95 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਿੱਲ 'ਤੇ 13 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4.9 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8.72 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਤਵੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਕਿਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਮਸਜਿਦ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ 'ਉਮੀਦ' (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਜਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ), ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।