'ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 (52) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲ(ਵਸਤੂ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਟਰੀ, ਜੂਆ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਲੋਡੋ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ -2017 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
GST
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-2(52) ਅਧੀਨ ਮਾਲ(ਵਸਤੂ) ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Supreme Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 (52) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲ(ਵਸਤੂ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਾ 366(12) ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-366 ਦੇ 12ਵੇਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ(ਵਸਤੂ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਧਾਰਾ-2 (52) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਹੈ। ”ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਪਾਸ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।'
