ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਡਾਕ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਦਨ ’ਚ ਡਾਕਘਰ ਬਿਲ 2023 ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ‘ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ’ (ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 26 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ?ਹਾ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ?ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 670 ਡਾਕਘਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ 2014 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 5,000 ਨਵੇਂ ਡਾਕਘਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5746 ਡਾਕਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਨ।’’
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2011 ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਫਾਰਸ ਤਕ ਡਾਕ ਸੇਵਾ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਵਰਗੀ ਹੈ।’’ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,60,000 ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਡਾਕਘਰਾਂ ’ਚ ਬਣੇ 434 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13,500 ਡਾਕਘਰ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਡਾਕਘਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੂਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਘਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਕਘਰ ਨੂੰ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
