Bofors case: ਨਿਜੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਇੱਛਾ
Bofors case: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਪੀਲ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਜੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਮਾਈਕਲ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਫੋਰਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ‘ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਗਰੁੱਪ’ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਰਸ਼ਮੈਨ 2017 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 1986 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਦਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੋਫੋਰਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(For more news apart from Bofors case Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
