Lok Sabha Election 2024 : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ
Lok Sabha Election 2024 : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ‘ਨਿਆਂ’ ਅਤੇ 25 ‘ਗਾਰੰਟੀਆਂ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ‘ਨਿਆਂ’ 'ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਆਂ’ ,'ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ’, 'ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂ’, 'ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ 'ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਆਂ' ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਯੁਵਾ ਨਿਆਂ’ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਆਂ' ਤਹਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ 'ਗਾਰੰਟੀ' ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ
'ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਆਂ' ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਨਾਰੀ ਨਿਆਂ' ਤਹਿਤ 'ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ' ਗਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
SC, ST ਅਤੇ OBC ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ SC, ST ਅਤੇ OBC ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ।
ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ SC ਅਤੇ ST ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
SC ਅਤੇ ST ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
OBC, SC ਅਤੇ ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ । SC ਅਤੇ ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਰੀਬ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
