ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪਣੀ ਫੀਸ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 8 ਫੀ ਸਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ’ਚ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ’ਚ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬੋਝ’ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਲ ਸਰਕਲ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 309 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ’ਚ 50-80 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ/ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਭਾਵ 2022 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਵਧੀ?’’
ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 15,461 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਫੀ ਸਦੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਿਚ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 36 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ’ਚ 50 ਤੋਂ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 8 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30-50 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 10-30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 44 ਫੀ ਸਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 50-80 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ’
ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ, 93 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 16,018 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ 7 ਫੀ ਸਦੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ’ਚ ਦਿਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 46 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ’ਚ ਦਿਤਾ। 47 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 93 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਨ ਲਾਗਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
