ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੈ : ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਮਾਨਤਾ’ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ (ਵਕਾਲਤ ਵਜੋਂ) ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ?’’
ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ’ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ‘ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਹਨ।
‘ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 120 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ‘ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਬਲ’ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ‘ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ’ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਲ.ਐਫ.) ਅਤੇ ‘ਐਸ.ਆਈ.ਐਲ.ਐਫ. ਲੇਡੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 120 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
