ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਉਠੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।
Farmers Protest
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ...।” ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜਰਖ਼ੇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਦ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਖ਼ੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ।
Farmers Protest
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਰਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।
Farmers Protest
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਥੇ ਵੀ ਇੰਜ ਲਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਣਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆ ਲਿਆ ਤੇ ਬਚਦਾ ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਝਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Farmers Protest
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਕੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਾਸਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜਤਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਵਈਏ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਭੂਤਰੇ ਹਾਕਮ ਅਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਏਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵਈਏ ਏਨੇ ਹੈਂਕੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦੀ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧੌਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿਚ ਫ਼ਨਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਉਮੈ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਰੁਖ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਸੰਪਰਕ : 99142-58142
