2014 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 96% ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 42% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ (2014-2022) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 387 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 648 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ 67% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, MBBS ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ 77% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 54,348 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 96,072 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ (2014-2022)' 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ 2020-21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਐਚਸੀ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ) ਅਤੇ ਸੀਐਚਸੀ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ) ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 4.3% ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20,308 ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 31,716 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
CHC ਵਿੱਚ 83% ਸਰਜਨ, 74% ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ, 80% ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ 82% ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ 31% ਮਹਿਲਾ ਏਐਨਐਮ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 834 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜੋ WHO ਦੇ 1000:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27% ਡਾਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 648 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 355 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 293 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 96% ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 42% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 157 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਕਾਲਜ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 105% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 30,191 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 63,842 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ-2017 ਦੇ ਤਹਿਤ 2025 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ 0.35% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 2020-21 ਵਿੱਚ 1.1% ਸੀ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 5, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 7, ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ-ਹਰਿਆਣਾ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 8-8, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1871 ਏਐਨਐਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ (1253) ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (616) ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,481 PHC ਹਨ। ਪਰ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ 44% ਘੱਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 66% U-PHC ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 27% ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
