ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Supreme Court
ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
FARMER
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ' ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ।
