ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਮੁੰਬਈ: ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 279 ਅਤੇ 337 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 429 ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨਸ ਗੋਡਬੋਲੇ (20) ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ, ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 279, 337, 429, 184 ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 64ਵੀਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੋਡਬੋਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੋਡਬੋਲੇ ਨੇ ਧਾਰਾ 279, 337 ਅਤੇ 429 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੱਟ/ਮੌਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 279 ਅਤੇ 337 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
